समाजकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पंचायत राज्य व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना ग्रामीण जीवनात परिणामकारक काम करणे जमणार नाही. त्यांच्या कार्याला अशा स्वरुपाच्या अभ्यासानेच स्वरूप आणि दिशा प्राप्त होऊ शकते. जाणीव या संघटनेने या विषयावर तत्परतेने पुस्तिका प्रसिद्ध करून, कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वर्ग घ्यायचे ठरवले, ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे.
पंचायत राज्याची कल्पना नवीन नाही. परंतु अलिकडच्या काळात शासनाने पंचायत राज्य संस्थांना नव्याने चालना देण्याचे ठरवले आणि महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. केंद्र सरकारने घटनेमध्ये दुरुस्ती करून राज्य सरकारांना पंचायत राज्य संस्थांना पूरक योजना आखण्यास प्रवृत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला घटना दुरुस्ती आज जरी होऊ शकली नाही, तरी नजिकच्या काळात तत्सम प्रयत्न होतील, यात शंका नाही. विरोधी पक्षांनी घटना दुरुस्तौला नकार दिला परंतु शासनाच्या विधेयकातील मूळ कल्पनेचा अव्हेर केलेला नाही. जनतादलाने एक स्वतंत्र अभ्यास समिती नेमली. या समितीचा अहवाल आज उपलब्ध आहे. यावरून असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही की कोणत्याही पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले, तरी पंचायत राज्य व्यवस्थेला नवीन उजाळा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.